अख्तर जावेद उस्मानी ने SECL प्रबंधन से उठाई मांग, भुगतान से पहले ठेका श्रमिकों की सूची, कार्य दिवस और वेतन का पूरा विवरण नोटिस बोर्ड पर किया जाए सार्वजनिक

कोल इण्डिया लिमिटेड में ठेकेदारी प्रथा से नियोजित मजदूरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोयला उद्योग में न्यून्तम वेतन कैटगरी एक का वेतन था। पहले सरकार के नोटिफिकेशन में वर्णित प्रतिबंधित कार्यों या स्थायी प्रकृति के कार्यों में जो भी ठेका कार्य के अनुबंध होते थे उनमें केटेगरी एक का वेतन देने का वर्क आर्डर जारी होता था। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते में परमानेंट और पेरेनियल कार्यों की मनाही के कारण ठेका श्रमिकों को परमानेंट कर्मचारी का दर्जा मिला उनमें कितने सही कर्मचारी थे यह जांच का बिषय बना हुआ है। कम भुगतान नहुये वेतन का एरियर्स भी मिला है, यह एक इतिहास है और यह भी कि एरियर्स किनकी जेब में गया और अट्टालिकायें किनकी खड़ी हुई।‌

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मजदूरों को स्थायी करने‌ की शुरुआत दूसरे‌ वेतन समझौते से ही साइडिंग वैगन लोडर्स के स्थायीकरण से शुरु हो गई थी।
फ़िर अचानक सभी ट्रेड यूनियन नेताओं ने 13 अगस्त 2012 में हाई पावर कमेटी के रुप में एक ऐसे वेतन मान की परिकल्पना पर हस्ताक्षर किये जिससे एक कैटगरी का इण्डस्ट्री वेतन का आधा और सरकार द्वारा अन्य खानों के लिये ज़ारी वेतन का आधा जोड़ कर एक नये वेतन मान की अनुशंसा थी। यह एक कैटगरी वेतन का लगभग 60% से कम ही रहता है।


13.02.2013 को कोल इंडिया बोर्ड ने अपनी 294वीं बैठक में श्रम संघ के नेताओं की सिफ़ारिश को कृपा पूर्वक मान लिया। कोल इण्डिया लिमिटेड को अभी भी यह कम लगा तो बनारस में स्टैण्डर्डाईज़ेशन कमेटी की बैठक कर माइन मैनेजर्स की गाड़ियों लाईट व्हीकल आपरेटर्स के चालकों को रोज़ खदान जाने के बावजूद उन्हें हाई पावर कमेटी की अनुशंसित वेतन से बाहर कर सरकार के न्यून्तम वेतन देने का समझौता हुआ। फ़िर निजी क्षेत्र के सुरक्षा कर्मी इससे बाहर हो गये। फ़िर हायरिंग आफ़ इक्विपमेंट के कर्मी और मेनटेनेंस कर्मी हाई पावर कमेटी अनुशंसा से बाहर कर ठेकेदार की कृपा पर छोड़ दिये गये हैं। ऐसे मैं प्रतिबंधित और स्थायी प्रकृति के सभी कार्यों में कम वेतन पर कार्य कराया जा रहा है और ऐसे कर्मियों को स्थायी कर्मी बनने के सभी कानूनी रास्ते बंद कर दिये गये हैं।
हिन्द खदान मज़दूर फ़ेडरेशन के सहायक महासचिव अख़्तर जावेद उस्मानी ने आज की परिस्थितियों में हाई पावर कमेटी अनुशंसा को स्थायी प्रकृति और प्रतिबंधित श्रेणी के कार्य में ठेका प्रथा को लाने और निरंतर और निर्बाध शोषण का एक हथियार निरुपित किया है। 2013 से ही भ्रष्टाचार और कम वेतन दिया जा रहा है। 26 दिन काम का 13 दिन वेतन एक सामान्य बात है। बैंक खाते में वेतन डाल कर वापस ले लिया जा रहा है। अनुबंध के विपरित मजदूरों को रखने और निकालने की अनुमति तो दूर सूचना तक नहीं दी जा रही है। शोषण की पराकाष्ठा है । अवर्णनीय स्थिति है‌ और न्याय दिलाने के नाम पर मूक दर्शक गण होंठ हिलाने को संघर्ष बताते है।

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अख़्तर जावेद उस्मानी ने कहा कि कोल इण्डिया लिमिटेड ने लगभग 61.21% प्रतिशत ठेकेदारी मजदूरों का नियोजन वर्ष 2025-2026 मे किया जाना बताया है। 1,20, 736 जिसमें साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में लगभग 24,246 {66.715%} और नार्दन कोलफील्ड्स में 13008 स्थायी कर्मचारी और 24365 ठेका श्रमिक हैं। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में ठेका श्रमिक स्थायी श्रमिकों के दूनें हैं। परंतु 3.10.2026 को ठेका श्रमिकों को प्राफ़िट लिंक्ड इन्सैन्टिव देने की बात हुई है और समझौते के बाद हिन्द मज़दूर सभा के महासचिव साथी हरभजन सिंह सिद्धू ने ठेका मजदूरों को बोनस के सही भुगतान की चुनौती स्वीकार करने का आह्वाहन किया तो कोयला मज़दूर पंचायत यह जान कर स्तब्ध रह गई है कि पात्र घोषित ठेका श्रमिकों‌ की स्थिति ही बदल दी गई है। अख़्तर जावेद उस्मानी ने बताया कि प्रबंधन‌ और ठेकेदारों के रिकार्ड से न केवल घोषित ठेका श्रमिकों की संख्या में कमी हुई है बल्कि उनके काम के दिन भी आधे रह गये हैं।


उन्होने प्रबंधन से मांग की है ठेकेदारों के नाम के साथ ठेका श्रमिकों के नाम और वित्तिय वर्ष में हल महीने किये गये कार्य दिवस तथा भुगतान की गई राशि का विवरण हर इकाई के नोटिस बोर्ड में प्रदर्शित किया जाये जिससे ठेका मजदूरों को पता चल सके कि उसे सही भुगतान होगा या नही है।


अधिकारी गण समझौतै की धारा दो के अनुसार केवल माइनिंग एक्टिविटी में ठेके पर बोनस देने की बात कर रहे हैं। जब कि समझौता पत्र की धारा एक सभी ठेकेदारी मजदूरों को भुगतान करने के लिये स्पष्ट प्रावधान है।

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इसमें हायरिंग आफ़ इक्विपमेंट कर्मियों जैसे जीप ड्राइवर आदि को भुगतान न देने की साज़िश का भी कोयला मज़दूर पंचायत विरोध कर रही है। अख़्तर जावेद उस्मानी ने एस ई सी एल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सहित एस ई सी एल के सभी क्षेत्रिय महाप्रबंधक से सही भुगतान सुनिश्चित करने के लिये पात्र श्रमिकों की सूची के प्रकाशन को भुगतान से पहले इकाई के नोटिस बौर्ड पर करने‌ की मांग करते हुवे पत्र लिखा है और श्री हरभजन‌ सिंह सिद्धू जी को भी इस पत्र की प्रति प्रेषित की है।

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