बलरामपुर :- छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले धनवार अंतर्राज्यीय मार्ग पर आज उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई, जब वर्षों से मुआवजे का इंतजार कर रहे स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। वाड्रफनगर क्षेत्र के धनवार अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट के पास बड़ी संख्या में आदिवासी और किसान परिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों के इस कदम से दोनों राज्यों के बीच का प्रमुख संपर्क मार्ग पूरी तरह ठप होने की कगार पर पहुंच गया है।
मौके पर बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।
क्या है पूरा मामला? (20 साल का लंबा इंतजार)
ग्रामीणों का आरोप है कि शासन ने वर्ष 2005-06 में आरटीओ चेक पोस्ट और परिसर निर्माण के लिए 19 आदिवासी एवं किसान परिवारों की लगभग 20 एकड़ उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया था।
- आश्वासन बनाम हकीकत: जमीन लेते वक्त प्रशासन ने जल्द मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन दो दशक (20 साल) बीत जाने के बाद भी प्रभावित परिवारों को एक रुपया तक नहीं मिला है।
- दफ्तरों के चक्कर: पीड़ित ग्रामीण पिछले 20 सालों से लगातार प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिले।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
प्रशासनिक उपेक्षा से नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (SP) बलरामपुर को ज्ञापन सौंपकर अपनी दो टूक मांगें रख दी हैं:
- भूमि के बदले भूमि: अधिग्रहित की गई उपजाऊ जमीन के बदले उन्हें उतनी ही कृषि भूमि आवंटित की जाए।
- वर्तमान दर पर मुआवजा: अथवा वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार ₹40 लाख प्रति एकड़ की दर से तत्काल मुआवजे का भुगतान किया जाए।
