मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (MCB), “उर्वरक कालाबाजारी पर कड़ा प्रहार — उड़नदस्ता दल की ताबड़तोड़ कार्रवाई” जिले में किसानों को समय पर एवं उचित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सख्त रुख अपनाया गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा उर्वरक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की गई।
निरीक्षण के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके उर्वरक विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।
जांच में सामने आईं गंभीर अनियमितताएं
उड़नदस्ता दल को निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंभीर लापरवाही एवं नियमों की अनदेखी मिली, जिनमें प्रमुख हैं—
स्टॉक बोर्ड एवं मूल्य सूची का प्रदर्शन नहीं करना
स्कंध पुस्तिका (Stock Register) का संधारण नहीं करना
बिना वैध प्राधिकार पत्र के उर्वरक विक्रय
पी.ओ.एस. मशीन से रसीद जारी नहीं करना एवं स्टॉक में अंतर
⚖️ की गई सख्त कार्यवाही
नियम उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठानों के उर्वरक स्टॉक का 21 दिनों के लिए विक्रय प्रतिबंधित
7 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी
अवैध भंडारण पाए जाने पर स्टॉक को नियंत्रित कर विक्रय रोक

इन प्रतिष्ठानों पर गिरी कार्रवाई की गाज
🔸 केल्हारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ग्राम दुगला
यहाँ 61 बैग एसएसपी (श्री तुलसी फॉस्फेट लिमिटेड) का अवैध भंडारण, स्टॉक रजिस्टर में लापरवाही एवं पी.ओ.एस. अनियमितता पाई गई। स्टॉक का विक्रय प्रतिबंधित किया गया।
🔸 रवि बीज भंडार, केल्हारी
बिना प्राधिकार पत्र उर्वरक एवं बिना प्रिंसिपल सर्टिफिकेट कीटनाशी विक्रय करते पाया गया। निरीक्षण में NPK (2 बैग), SSP (5 बैग) एवं MOP (10 किग्रा) अवैध भंडारण मिलने पर विक्रय पर रोक लगाई गई।
कार्रवाई में शामिल अधिकारी
यह पूरी कार्यवाही उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। दल में जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी श्री महेश पैकरा, उर्वरक निरीक्षक श्री जितेन्द्र झा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रशासन का स्पष्ट संदेश
उप संचालक कृषि ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं अनियमितता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे प्रतिष्ठानों के विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण सहित कठोर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

