शासन के आदेशों की उड़ रही धज्जियां: एमसीबी जिले में ‘बाबूगिरी’ में मस्त शिक्षक, बोर्ड परीक्षा में 33वें पायदान पर फिसला जिला

शासन के आदेशों की उड़ रही धज्जियां: एमसीबी जिले में 'बाबूगिरी' में मस्त शिक्षक, बोर्ड परीक्षा में 33वें पायदान पर फिसला जिला

शासन के आदेशों की उड़ रही धज्जियां: एमसीबी जिले में 'बाबूगिरी' में मस्त शिक्षक, बोर्ड परीक्षा में 33वें पायदान पर फिसला जिला

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) – नवगठित जिला एमसीबी के शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली और अधिकारियों की घोर लापरवाही का खामियाजा अब जिले के नौनिहालों को अपने भविष्य की कीमत चुकाकर भुगतना पड़ रहा है। हाल ही में जारी हुए छत्तीसगढ़ राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड परीक्षा परिणामों में एमसीबी जिले को 33वां स्थान मिला है, जो पूरे जिले और यहां के शिक्षा महकमे के लिए बेहद शर्मनाक है। शिक्षा के स्तर में आई इस भारी गिरावट का सबसे बड़ा कारण स्कूलों से गायब होकर दफ्तरों में ‘बाबूगिरी’ फरमा रहे शिक्षक और शासन के आदेशों को रद्दी की टोकरी में डालने वाले स्थानीय शिक्षा अधिकारी हैं।

सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा रहा एमसीबी का शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग (मंत्रालय) ने 28 फरवरी 2024 को एक सख्त आदेश (क्र. एफ 02-06/2014/20-2) जारी किया था। इसके तहत यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि गैर-शैक्षणिक (बाबूगिरी/लिपिकीय) कार्यों में संलग्न सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए और उन्हें अध्यापन कार्य हेतु उनकी मूल शालाओं में भेजा जाए।

इस आदेश के परिपालन में कोताही देखकर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने 24 फरवरी 2026 को पुनः एक कड़ा पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तत्काल ऐसे शिक्षकों को उनके मूल संस्थान में उपस्थिति देने के लिए कार्यमुक्त करें। लेकिन, एमसीबी जिले में बैठे जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, दफ्तरों में ‘बाबू’ बने बैठे हैं गुरुजी
जिले में आलम यह है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई शिक्षक चॉक और डस्टर छोड़कर शिक्षा विभाग के कार्यालयों में फाइलों में उलझे हुए हैं। इन ‘बाबू’ बन चुके शिक्षकों को न तो छात्रों के भविष्य की कोई चिंता है और न ही स्कूलों में पढ़ाई के गिरते स्तर से कोई सरोकार। इनका पूरा ध्यान दफ्तर की आरामदायक कुर्सी और विभागीय ‘बाबूशाही’ में लगा हुआ है। जब पढ़ाने वाले शिक्षक ही स्कूलों से नदारद रहकर दफ्तरों में जमे रहेंगे, तो 33वें रैंक जैसे शर्मनाक परिणाम आना लाजिमी है।

अधिकारियों की चुप्पी और संरक्षण पर उठ रहे सवाल
इस पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध और निराशाजनक रही है। पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा के कार्यकाल में पनपी और फली-फूली यह संलग्नीकरण की बीमारी, वर्तमान डीईओ आर. पी. मीरे के कार्यकाल में भी बदस्तूर जारी है। दोनों ही अधिकारियों के समय में शासन के इन महत्वपूर्ण आदेशों का पालन कराने में कोई ठोस इच्छाशक्ति नहीं दिखाई गई।

सवाल यह उठता है कि आखिर किसकी शह पर इन शिक्षकों को स्कूलों के बजाय दफ्तरों में बैठाया गया है? क्या वर्तमान डीईओ आर. पी. मीरे के लिए राज्य शासन और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों का कोई मोल नहीं है?

शिक्षा व्यवस्था गर्त में, जवाबदेही तय करने का वक्त
बोर्ड परिणामों में 33वें रैंक का कलंक एमसीबी जिले के माथे पर लग चुका है। यह रैंक चीख-चीख कर जिले की लचर शिक्षा व्यवस्था की गवाही दे रहा है। अगर अब भी जिला प्रशासन और कलेक्टर महोदय नहीं जागे और ‘बाबू’ बने इन रसूखदार शिक्षकों को वापस कक्षाओं में नहीं खदेड़ा गया, तो जिले की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह गर्त में चली जाएगी। छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे इस जघन्य खिलवाड़ की जिम्मेदारी अब तय होनी चाहिए और आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की दरकार है।

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