मनेन्द्रगढ़ में शिक्षा का बंटाधार: स्कूल छोड़कर छात्रावासों में जमे रसूखदार शिक्षक; 'सेटिंग' के आगे बच्चों का भविष्य दांव पर!
मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़): जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गर्त में जा रहा है, और वजह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि विभाग का खुद का लचर और पक्षपातपूर्ण रवैया है। एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई भगवान भरोसे चल रही है, तो दूसरी तरफ विभाग के मेहरबान अफसर कुछ चुनिंदा शिक्षकों को मलाईदार कुर्सियों पर बैठाकर व्यवस्था को चूना लगा रहे हैं।
संलग्नीकरण का खेल: स्कूल खाली, छात्रावास फुल
जिले में ‘संलग्नीकरण’ (Attachment) का एक ऐसा अनोखा खेल चल रहा है, जिसने पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया है। नियमों को ताक पर रखकर कई व्याख्याता और शिक्षक वर्षों से स्कूलों को छोड़कर विभिन्न छात्रावासों में अधीक्षक बनकर जमे हुए हैं।
सवाल यह उठता है: जिन शिक्षकों को ब्लैकबोर्ड पर बच्चों का भविष्य संवारना था, वे हॉस्टलों का राशन पानी सहेजने में क्यों लगे हैं? आखिर शिक्षा विभाग किसके हित में काम कर रहा है—मासूम बच्चों के भविष्य के लिए या कुछ रसूखदार शिक्षकों की व्यक्तिगत सुविधा के लिए?
कहीं गणित गायब, कहीं विज्ञान लापता
ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत डरावनी है:
शिक्षकों का टोटा: कई स्कूलों में न तो गणित के शिक्षक हैं और न ही विज्ञान पढ़ाने वाले।
अतिथि शिक्षकों का सहारा: जिले के दर्जनों स्कूल पूरी तरह से सिर्फ अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के भरोसे चल रहे हैं।
नियमित पढ़ाई ठप: स्थायी और अनुभवी शिक्षकों के न होने से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र नियमित पढ़ाई से पूरी तरह वंचित हो रहे हैं।
‘सेटिंग’ और ‘सुविधा’ के आगे भविष्य दांव पर
नियमतः किसी भी शिक्षक को उसके मूल पदस्थापना वाले स्कूल से हटाकर गैर-शैक्षणिक कार्यों में लंबे समय तक नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मनेन्द्रगढ़ जिले में “सेटिंग और सुविधा” का खेल इतना मजबूत है कि वर्षों से ये शिक्षक अपने मूल पदों से दूर, आराम से कार्यालयों और छात्रावासों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
जनता की मांग: तत्काल खत्म हो संलग्नीकरण
इस बदहाल व्यवस्था को लेकर अब पालकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रबुद्ध नागरिकों और पालकों का साफ कहना है कि “बच्चों का भविष्य किसी की सेटिंग और निजी सुविधा से बहुत बड़ा है।”
यदि शासन-प्रशासन सच में शिक्षा का स्तर सुधारना चाहता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से:
सभी प्रकार के संलग्नीकरण (अटैचमेंट) को निरस्त करना चाहिए।
छात्रावासों में जमे शिक्षकों को तत्काल उनके मूल स्कूलों में वापस भेजना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की तत्काल कमी पूरी करनी चाहिए।
अब देखना यह होगा कि इस गंभीर लापरवाही पर जिला प्रशासन और उच्च अधिकारी कब जागते हैं, या फिर बच्चों का भविष्य यूं ही अंधकार में डूबता रहेगा।