चिरमिरी नगर निगम की समीक्षा बैठक में हंगामा, मूलभूत सुविधाओं और नेता प्रतिपक्ष के सम्मान को लेकर कांग्रेस पार्षदों का धरना

चिरमिरी। चिरमिरी नगर निगम के सभागार में सोमवार को उस समय भारी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई, जब कांग्रेस के पार्षदों ने विभिन्न मांगों और उपेक्षा के आरोपों को लेकर बैठक शुरू होने से पहले ही धरना दे दिया। गौरतलब है कि इस सभागार में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, और महापौर रामनरेश राय सहित तमाम जनप्रतिनिधियों और आला अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक प्रस्तावित थी।

विकास कार्य ठप होने का लगाया आरोप

धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान चिरमिरी क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं।

  • बुनियादी सुविधाओं की बदहाली: पार्षदों के अनुसार, शहर के कई वार्डों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है।
  • अधिकारियों की उदासीनता: वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद राहुल भाई पटेल ने कहा कि इन समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है, जिससे जनता परेशान है। उन्होंने मांग की कि समीक्षा से पहले जमीनी समस्याओं का समाधान होना चाहिए।

प्रोटोकॉल पर बवाल: नेता प्रतिपक्ष के लिए नहीं रखी कुर्सी

विपक्ष के इस उग्र विरोध का एक बड़ा कारण समीक्षा बैठक में नेता प्रतिपक्ष गायत्री विरहा के लिए आरक्षित कुर्सी की व्यवस्था न होना भी रहा। कांग्रेस पार्षदों ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन और विपक्ष के सम्मान की अनदेखी करार दिया। उनका कहना था कि नगर निगम की इतनी महत्वपूर्ण बैठक में नेता प्रतिपक्ष का सम्मानजनक स्थान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य था।

माहौल रहा तनावपूर्ण

इस अचानक हुए विरोध प्रदर्शन के कारण समीक्षा बैठक से पहले ही सभागार का माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। कांग्रेस पार्षदों ने प्रशासन पर विपक्ष की आवाज को दबाने और नजरअंदाज करने का सीधा आरोप लगाया। हालांकि, बाद में वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा बीच-बचाव कर स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास किए गए।

फिलहाल, इस विरोध प्रदर्शन ने स्थानीय राजनीति के पारे को गरमा दिया है और क्षेत्र की जनता की नजरें अब प्रशासन के अगले रुख पर टिकी हुई हैं।

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